वक्फ संशोधन बिल पर घमासान: अमित शाह का बड़ा बयान, जल्द संसद में पास होने की आशंका

वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर देश में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल का विरोध कर रहा है और जागरूकता अभियान चला रहा है। हाल ही में लखनऊ में जुमे की नमाज़ के बाद मस्जिद के बाहर पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड लगाया था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एकजुट करना था। इस बीच, वक्फ बोर्ड और बिल पर हो रही चर्चा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है।

अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा करते हुए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बिल को जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा। उनका कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन, संरक्षण और दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया जा रहा है। यह विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया था और अब इसे पारित करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर विचार करने के लिए 18-20 सितंबर को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

18 सितंबर: इस दिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के समक्ष बिल पर मौखिक साक्ष्य दर्ज करेंगे।

19 सितंबर: समिति बिल पर विशेषज्ञों और प्रमुख हितधारकों की राय लेगी, जिनमें प्रोफेसर फैजान मुस्तफा (कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय), पसमांदा मुस्लिम महाज, और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे।

20 सितंबर: अखिल भारतीय सज्जादानशीन परिषद, अजमेर; मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्ली; और भारत फर्स्ट, दिल्ली जैसे संगठनों के विचार सुने जाएंगे।

वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध जारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को कमज़ोर कर सकता है और उन्हें सरकारी नियंत्रण में लाने का प्रयास है। इसके विरोध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसके खिलाफ एकजुट हो सकें।

कुल मिलाकर, यह मामला राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील है और आने वाले दिनों में इसके और भी बड़े विवादों का रूप लेने की संभावना है।