वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में तीखी बहस, ओवैसी और संजय सिंह ने अमित शाह की बयानबाजी पर उठाए सवाल

गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की 5वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह की बयानबाजी पर कड़ा सवाल उठाया। बैठक में मुगल बादशाह अकबर की बेगम का जिक्र होने पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सवाल उठाया कि अगर अकबर की बेगम ने वक्फ के हवाले संपत्ति कर दी थी, तो क्या आज इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

जायसवाल के इस बयान पर कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अकबर हजार साल पहले के बादशाह थे, उस समय की बातें आज के लोकतांत्रिक समय में उठाकर क्या बेईमानी की जा रही है। इन नेताओं ने बीजेपी सांसद पर आरोप लगाया कि वे बेतुकी और लोगों को बांटने वाली बयानबाजी कर रहे हैं।

बैठक के दौरान 1995 के गजट नोटिफिकेशन पर भी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया था कि वक्फ संपत्तियों को सभी राज्यों में नोटिफाई किया जाए और हर 10 साल बाद इसका रिव्यू हो। 2011-12 में वक्फ संपत्तियों को डिजिटल करने के लिए एक विभाग भी बनाया गया था। इसी बीच, कांग्रेस के सांसदों ने सवाल उठाया कि अगर राष्ट्रकूट काल के दौरान मंदिरों या अन्य स्थानों के कागजात मांगे जाएं, तो क्या वे आज उपलब्ध होंगे?

बैठक में उस समय माहौल और गर्म हो गया जब बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और कानूनी विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा के बीच वक्फ संचालन परिषद की संरचना को लेकर सवाल-जवाब हो रहे थे। विपक्ष के एक राज्यसभा सदस्य की टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद कुलकर्णी ने उस सदस्य से माफी की मांग की। प्रारंभ में सदस्य ने माफी से इनकार किया, लेकिन बाद में समिति अध्यक्ष अपराजिता सारंगी की मौजूदगी में खेद व्यक्त किया गया। कुलकर्णी ने जोर देकर कहा कि उसी बैठक में माफी मांगी जाए जहां टिप्पणी की गई थी।

बैठक में ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। पसमांदा मुस्लिम महाज ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे पिछड़े वर्गों के मुसलमानों को लाभ मिलेगा। हालांकि, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधेयक का विरोध किया और इसे मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताया।