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देशभर में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज, सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल

नई दिल्ली – वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया है। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, कर्नाटक और अहमदाबाद समेत विभिन्न शहरों में मुस्लिम संगठनों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किए। इस बीच शुक्रवार, 4 अप्रैल को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल कर दी।

कोलकाता में पार्क सर्कस क्रॉसिंग बना विरोध का केंद्र

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों लोग पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर जमा हुए और वक्फ संशोधन विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के चलते इलाके में यातायात बाधित रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बिल को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे “देश को बांटने की कोशिश” करार दिया।

हैदराबाद, कर्नाटक और अहमदाबाद में भी विरोध की लहर

हैदराबाद, कर्नाटक और अहमदाबाद में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने धरना-प्रदर्शन करते हुए बिल को असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को लेकर समुदाय के अधिकारों का हनन करता है। वहीं, दिल्ली के जामिया नगर में एहतियात के तौर पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया।

सरकार और विपक्ष आमने-सामने

संसद में इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने तीव्र विरोध जताया था। कांग्रेस, एआईएमआईएम, टीएमसी, डीएमके और कई अन्य दलों ने इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया। हालांकि सरकार ने इसे “ऐतिहासिक सुधार” करार देते हुए दावा किया कि इससे वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और नियमन में सुधार आएगा।

मौलाना रजवी ने किया बिल का समर्थन

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस बिल का स्वागत करते हुए इसे “मुस्लिम हितैषी” बताया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे सड़कों पर उतरकर विरोध न करें, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें।

राज्यसभा में बिल 128 बनाम 95 मतों से पारित

राज्यसभा में गुरुवार को इस विधेयक को 128 के मुकाबले 95 मतों से पारित किया गया, जबकि लोकसभा में बुधवार को इसे 288 समर्थन और 232 विरोध मतों के साथ मंजूरी मिली थी। अब यह बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई की शुरुआत

इस पूरे घटनाक्रम के बीच, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की ओर से दाखिल की गई याचिका के जरिए अब इस विधेयक की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू होने जा रही है। आने वाले दिनों में अन्य विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन विधेयक का भविष्य अब न्यायपालिका के हाथों में है।

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