65 लाख लाड़ली बहनों से पैसे वापस लेने के फ़िराक़ में फडणवीस सरकार, NCP ने दी आंदोलन की चेतावनी

महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, जिसमें लाडकी बहिन योजना को अहम माना गया। लेकिन अब इस योजना के तहत अपात्र महिलाओं से पैसे वापस लेने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है।

योजना का उद्देश्य:
लाडकी बहिन योजना के तहत 21 से 65 साल की उम्र की उन महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।

सरकार का तर्क:
महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि कई महिलाओं ने अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ उठाया। ऐसे मामलों की क्रॉस वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की गई है।

• शिकायतें: चार पहिया वाहन रखने वाली, महाराष्ट्र से बाहर रहने वाली, और दो योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिलाएं अपात्र मानी जा रही हैं।
• स्वैच्छिक धनवापसी: लगभग 4,000 महिलाओं ने खुद आगे आकर पैसे लौटाए हैं।

एनसीपी का विरोध:
शरद पवार की एनसीपी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया।

• प्रवक्ता महेश तापसे ने सरकार पर चुनावी लाभ के लिए बिना जांच के पैसे बांटने का आरोप लगाया।
• विद्या चव्हाण ने चेतावनी दी कि अगर 65 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया, तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

यह विवाद सरकार की नीतियों और उनके कार्यान्वयन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।