जाति जनगणना पर राहुल गांधी का बड़ा बयान: कहा – “हमने लड़ाई लड़ी, अब टाइमलाइन बताएं मोदी सरकार”
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा 91 वर्षों बाद जातिगत जनगणना कराने के ऐतिहासिक फैसले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस फैसले को “विपक्ष की जीत” बताते हुए कहा कि यह निर्णय उनकी वर्षों की मेहनत और योजनाबद्ध संघर्ष का परिणाम है। साथ ही उन्होंने सरकार से जनगणना की टाइमलाइन और प्रक्रिया की पारदर्शिता की मांग की।
“हमने संसद में कहा था, करवा के रहेंगे”
राहुल गांधी ने कहा, “संसद में मैंने कहा था कि जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। हमने सिर्फ दबाव नहीं बनाया, बल्कि संगठित रणनीति से इसके लिए लड़ाई लड़ी। अब जब सरकार ने फैसला किया है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि यह कब और कैसे होगी?”
तेलंगाना मॉडल की वकालत
राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार द्वारा अपनाए गए जातिगत सर्वे को आदर्श मॉडल बताया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह उसी तरह पारदर्शी और समावेशी सर्वे मॉडल अपनाए। उन्होंने इसे देश के सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया।
50% आरक्षण सीमा हटाने की मांग
कांग्रेस नेता ने जातिगत आंकड़ों के आधार पर 50 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक सीमा को हटाने की पुरानी मांग दोहराई। उन्होंने कहा, “अगर वंचित वर्गों को न्याय देना है तो यह सीमा हटाना जरूरी है। सामाजिक न्याय सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं होना चाहिए, निजी क्षेत्र में भी समान अवसर मिलने चाहिए।”
धारा 15(5) और निजी क्षेत्र में आरक्षण
राहुल गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग दोहराई और सरकार से तुरंत इसे लागू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकास के नए मॉडल की नींव सामाजिक न्याय से ही रखी जा सकती है।
“डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण है”
राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना का डिजाइन और ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को इस प्रक्रिया के लिए बिहार और तेलंगाना दोनों मॉडलों पर विचार करना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता और समावेशन की दृष्टि से तेलंगाना का मॉडल बेहतर है।
कांग्रेस का विज़न अपनाया, सरकार को धन्यवाद
राहुल गांधी ने अंत में कहा, “हमने यह विज़न देश के सामने रखा था, जिसे अब सरकार ने अपनाया है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन अब उसे पूरी टाइमलाइन और डेवलपमेंटल प्लान जनता के सामने रखना चाहिए।
