क्या सिर्फ आधार, पैन और पासपोर्ट ही हैं पहचान का सबूत? जानिए नागरिकता साबित करने के असली नियम

नई दिल्ली: अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि अगर उनके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड नहीं है तो वे अपनी पहचान और नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। भारतीय नागरिकता इन तीन दस्तावेजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके पीछे कानून और कई विकल्प मौजूद हैं जिनके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी भारतीय पहचान साबित कर सकता है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 है आधार

भारत में नागरिकता साबित करने की नींव नागरिकता अधिनियम, 1955 पर आधारित है। इस कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है और उसके माता-पिता भारतीय हैं, या उसने लंबे समय तक भारत में रहकर नागरिकता प्राप्त की है, तो वह भारतीय नागरिक माना जाएगा। यानी पहचान के लिए सिर्फ आधार, पैन और पासपोर्ट होना अनिवार्य नहीं है।

अन्य दस्तावेज भी हैं मान्य

अगर आधार, पैन या पासपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो कई अन्य सरकारी और स्थानीय दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त हैं, जैसे:

• जन्म प्रमाण पत्र
• स्कूल/कॉलेज का रिकॉर्ड
• वोटर आईडी कार्ड
• राशन कार्ड
• बिजली-पानी का बिल
• मकान की रजिस्ट्री के कागज
• पंचायत/नगर निगम का सर्टिफिकेट
• सरकारी नौकरी या सेवा से जुड़े दस्तावेज

ये सभी दस्तावेज किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता साबित करने में मान्य होते हैं।

प्रशासन और स्थानीय निकाय भी करते हैं मदद

अगर किसी नागरिक के पास उपरोक्त दस्तावेज भी नहीं हैं, तो भी नागरिकता साबित करने के विकल्प मौजूद हैं। तहसील, नगर निगम या पंचायत से प्रमाण पत्र बनवाकर नागरिकता साबित की जा सकती है। कई मामलों में स्कूल के पुराने रजिस्टर, अस्पताल के रिकॉर्ड, ग्राम प्रधान या नगर पालिका की सिफारिश भी सबूत के रूप में मान्य मानी जाती है।

जरूरत पड़ने पर अदालतें या जांच एजेंसियां गवाहों और पड़ोसियों की गवाही भी दर्ज करती हैं, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान और नागरिकता को प्रमाणित किया जा सके।

जन्म प्रमाण पत्र पर उम्र सीमा खत्म

सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था भी कर दी है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने की कोई उम्र सीमा नहीं रहेगी। यानी कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकता है और इसे नागरिकता साबित करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।

सरकार का उद्देश्य

इन नियमों का मकसद यह है कि कोई भी भारतीय नागरिक अपनी पहचान साबित करने में मुश्किलों का सामना न करे और देश में पारदर्शिता और भरोसा कायम रहे।