Breaking NewsJalna

जालना में “घर-घर संविधान” अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश — सदस्य (सचिव दर्जा) गोरक्ष लोखंडे

जालना/कादरी हुसैन

भारतीय संविधान के प्रति जनजागृति बढ़ाने और समाज के उपेक्षित वर्गों तक संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी पहुँचाने के उद्देश्य से “घर-घर संविधान” कार्यक्रम पूरे जिले में व्यापक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से नागरिकों और विद्यार्थियों में संविधान के महत्त्वपूर्ण मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता निर्माण करना मुख्य उद्देश्य है।

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य (सचिव दर्जा) गोरक्ष लोखंडे ने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि संविधान का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।

यह जानकारी उन्होंने सोमवार, 10 नवम्बर 2025 को जालना के शासकीय विश्रामगृह में आयोजित जिलास्तरीय समिति की बैठक में दी। बैठक की अध्यक्षता स्वयं सदस्य गोरक्ष लोखंडे ने की। यह बैठक भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने और सामाजिक न्याय विभाग के तत्वावधान में मनाए जा रहे संविधान अमृत महोत्सव 2024–25 के अंतर्गत आयोजित की गई।

बैठक में निवासी उपजिलाधिकारी शशिकांत हदगल, जिला नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी, सहायक आयुक्त राजू एडके, तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

लोखंडे ने कहा कि “घर-घर संविधान” अभियान के तहत शाळाओं, महाविद्यालयों, शासकीय वसतिगृहों, निवासी शाळाओं, आश्रमशाळाओं और ग्राम व नागरी स्वराज संस्थाओं में विविध उपक्रम, चर्चासत्र, प्रतियोगिताएँ और जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिला निधि और वार्षिक योजना की 0.5% राशि इस अभियान के लिए व्यय की जाए।

सदस्य लोखंडे ने आगे कहा कि ह.भ.प., हरिनाम सप्ताह और कीर्तन जैसे सांस्कृतिक माध्यमों से भी संविधान जनजागृति चळवळ को बल मिले। साथ ही, 26 नवम्बर को सभी शाळाओं व महाविद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन और संविधान के महत्त्व पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी संविधान के प्रति जनजागरण अभियान चलाने का आवाहन किया तथा शासन निर्णयानुसार जिलास्तरीय समिति को समय-समय पर इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग, मुंबई द्वारा 10 अक्टूबर 2024 के शासन निर्णय के अंतर्गत की गई कार्यवाही पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button