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जालना : ‘एआई फॉर बेटर लाइव्स’ पहल — जिलाधिकारी का नागरिकों से खुला संवाद, समस्याएँ साझा करने का विशेष आग्रह

जालना/कादरी हुसैन

जालना जिले की जिलाधिकारी एवं महानगरपालिका आयुक्त ने नागरिकों से एक अभिनव पहल के माध्यम से जुड़ने का आह्वान किया है। “Jalna: AI for Better Lives” नामक इस नई पहल का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं को अधिक तेज़, सरल और सम्मानजनक बनाना है — ताकि तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से जनता के जीवन में वास्तविक सुधार लाया जा सके।

जिलाधिकारी ने अपने संदेश में कहा —
“मेरे प्यारे जालना के नागरिकों, मैं प्रतिदिन आपकी अनेक समस्याएँ सुनती हूँ — कभी कामों में देरी, कभी लम्बी कतारें, तो कभी ऐसी छोटी दिक्कतें जो समय पर ध्यान न देने से बड़ी समस्याएँ बन जाती हैं। मेरा लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुविधा और सम्मान के साथ प्रशासनिक सेवाएँ मिलें, और जहाँ तकनीक से मदद मिल सकती है, वहाँ उसका पूरा उपयोग किया जाए।”

इस दिशा में “AI for Better Lives” के अंतर्गत प्रशासन ने नागरिकों से अपनी वास्तविक और स्पष्ट समस्याएँ साझा करने का आग्रह किया है। फिलहाल पहले चरण में किसी समाधान का सुझाव देना आवश्यक नहीं है। प्राप्त समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद जिला प्रशासन अपने औद्योगिक भागीदारों के साथ मिलकर एक हैकाथॉन (Hackathon) आयोजित करेगा, जिसमें इन समस्याओं के व्यावहारिक और तकनीकी समाधान तैयार किए जाएंगे।

नागरिक अपनी समस्या इस प्रारूप में भेज सकते हैं:

  • समस्या: असली समस्या क्या है, कहाँ हो रही है, और इससे कौन प्रभावित है?
  • लाभ: अगर यह समस्या हल हो जाए, तो जनता को क्या फायदा होगा (जैसे सुरक्षा, समय या खर्च की बचत, सुविधा आदि)।
  • (वैकल्पिक): यदि तकनीक या एआई से समाधान संभव लगता है, तो उसे सरल भाषा में बताएं।

उदाहरण:
“एक सड़क के स्ट्रीट लाइट कई हफ्तों से खराब हैं। अंधेरे के कारण लोग उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते हैं। अगर लाइटें जल्दी ठीक हों और निगरानी की व्यवस्था हो, तो नागरिकों को सुरक्षा महसूस होगी। तकनीकी सुझाव: फोटो व लोकेशन भेजकर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज हो, केस आईडी मिले और स्थिति ट्रैक की जा सके।”

नागरिक हिंदी, मराठी या अंग्रेज़ी — किसी भी भाषा में अपनी समस्या भेज सकते हैं।

📍 भाग लेने का लिंक: https://form.jotform.com/253061978833062
📅 अंतिम तिथि: 17 नवंबर 2025

यह पहल जालना प्रशासन के “स्मार्ट और संवेदनशील शासन” की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

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