सूखे के संकट में किसानों के साथ सरकार, आर्थिक सहायता के साथ घर पहुंचकर मनाई दिवाली

औरंगाबाद • खासदार टाईम्स वृत्तसेवा 

दिवाली खुशियों, उत्साह और उल्लास का त्योहार है। लेकिन इस वर्ष महाराष्ट्र के कई किसान परिवारों के लिए सूखे के संकट ने त्योहार की खुशियों को कुछ हद तक फीका कर दिया है। अनियमित बारिश, फसलों का नुकसान, पानी की किल्लत और आर्थिक परेशानियों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों के किसान परिवार दिवाली मना रहे हैं। ऐसे कठिन समय में राज्य सरकार ने केवल आर्थिक सहायता और प्रशासनिक फैसलों तक अपनी भूमिका सीमित नहीं रखी, बल्कि किसानों के घरों तक पहुंचकर उनके सुख-दुख में सहभागी बनने का प्रयास भी किया है।

एक ओर किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता जमा की जा रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर किसान परिवारों के साथ दिवाली मना रहे हैं। सरकार की इन दोनों पहलों से प्रशासन का संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है।

मंत्रियों के दौरे सामान्यतः प्रशासनिक गतिविधियों का हिस्सा होते हैं, लेकिन इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में उनके दौरे केवल विकास कार्यों की समीक्षा या अधिकारियों की बैठक तक सीमित नहीं रहे। सरकारी औपचारिकताओं से आगे बढ़कर इन मुलाकातों में संवेदनशीलता और आत्मीयता दिखाई दी। संकट के समय कोई हमारे साथ खड़ा है, हमारी समस्याएं सुन रहा है और हमारी चिंता कर रहा है, यह भावना आम नागरिकों को बड़ी राहत देती है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने महाराष्ट्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर इसी विश्वास को मजबूत करने का प्रयास किया है।

विशेष बात यह है कि ये मुलाकातें केवल आश्वासन देने तक सीमित नहीं हैं। सूखा प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के लिए राज्य सरकार ने पात्र किसानों को प्रति किसान 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता देने का निर्णय लिया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से यह राशि किसानों के बैंक खातों में जमा की जा रही है। 5 नवंबर तक राज्य के 87 लाख 45 हजार 669 किसानों के खातों में कुल 4,372 करोड़ 83 लाख रुपये की सहायता जमा की जा चुकी है।

दिवाली जैसे खुशी के त्योहार पर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे किसान परिवारों के लिए यह सहायता महत्वपूर्ण साबित हुई है। आमतौर पर दिवाली खुशियों, मेल-मिलाप और आनंद का त्योहार होती है। ऐसे समय में आर्थिक सहायता के साथ सरकार ने संवेदनशीलता का भी परिचय देने का प्रयास किया है।

राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त भी 30 अक्टूबर को वितरित की गई। इस किस्त के तहत देश के 9 करोड़ 34 लाख पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे जमा की गई। केंद्र और राज्य सरकार की इन आर्थिक सहायता योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल देने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अलावा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए फसल ऋण का पुनर्गठन, कर्ज वसूली पर रोक, शैक्षणिक शुल्क में छूट, पीने के पानी की उपलब्धता, पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था जैसी विभिन्न योजनाएं और उपाय लागू किए जा रहे हैं। पात्र किसानों को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। आर्थिक सहायता, विभिन्न रियायतों और स्थानीय स्तर पर किए जा रहे उपायों के माध्यम से किसान परिवारों को राहत पहुंचाने के प्रयास जारी हैं।

इस संवेदनशील पहल की झलक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर जिले के दौरे में देखने को मिली। नरखेड़ तहसील के लोहारी सावंगा गांव में मुख्यमंत्री ने किसान रामभाऊ बालपांडे के घर पहुंचकर उनके परिवार के साथ दिवाली मनाई। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री केवल औपचारिक मुलाकात करके वापस नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने बालपांडे परिवार के साथ समय बिताया और उनके घर पर रात्रि विश्राम भी किया।

परिवार के सदस्यों से बातचीत के दौरान उन्होंने खेती की स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और पानी से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। अरुणाताई बालपांडे ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से औक्षण किया। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ घर का भोजन किया और दिवाली की खुशियां साझा कीं।

राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं किसी सामान्य किसान के घर पहुंचे, उसकी समस्याएं समझें और परिवार के सदस्यों से आत्मीयता के साथ बातचीत करें, तो यह उस परिवार के लिए एक अलग ही अनुभव होता है। ऐसी मुलाकातों से सरकार और आम नागरिकों के बीच संवाद में आत्मीयता और विश्वास का रिश्ता मजबूत होता है। इस दौरे का महत्व केवल औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा।

मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात को ‘प्रशासन आपके द्वार’ की अवधारणा से जोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान खेतों में बोरवेल खोदने पर लगे प्रतिबंधों में 15 दिसंबर तक छूट देने की घोषणा भी की गई। हालांकि, यह छूट कुछ निर्धारित क्षेत्रों में फलोद्यानों के लिए आवश्यक अनुमति और प्रशासनिक निगरानी की शर्तों के अधीन रहेगी। इसके अलावा स्थानीय जल संरक्षण, सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। किसान परिवार के घर मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम ग्रामीण नागरिकों के लिए आत्मीयता और विश्वास का अनुभव बना।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जालना तहसील के भिलपुरी गांव में सूखा प्रभावित किसान अंबादास तांगड़े के घर पहुंचकर उनके परिवार के साथ दिवाली मनाई। केवल एक एकड़ जमीन पर निर्भर इस किसान परिवार की आर्थिक स्थिति और खेती से जुड़ी परेशानियों को उन्होंने समझा। परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण परिवार के घर का सादा भोजन स्वीकार किया और उनके साथ दिवाली की खुशियां साझा कीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को किसी भी परिस्थिति में बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की तरह मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी विभिन्न जिलों में किसानों और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचने का प्रयास किया। पालकमंत्रियों ने भी अपने-अपने जिलों के दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर दिवाली के अवसर पर नागरिकों से मुलाकात की। इस पहल के माध्यम से आम लोगों तक यह विश्वास पहुंचाने का प्रयास किया गया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है।

इन सभी मुलाकातों का महत्व केवल त्योहार मनाने तक सीमित नहीं है। जब सरकार के सर्वोच्च पदों पर बैठे जनप्रतिनिधि किसी सामान्य किसान के घर पहुंचकर उसके परिवार से बातचीत करते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं और उनके घर का भोजन स्वीकार करते हैं, तो शासन और आम नागरिकों के बीच संवाद को आत्मीयता मिलती है। मंत्रियों का सादगीपूर्ण व्यवहार, परिवारों के साथ बातचीत और ग्रामीण जीवन से जुड़ने का प्रयास संबंधित परिवारों के साथ आसपास के नागरिकों में भी विश्वास और संतुष्टि की भावना पैदा करता है।

ऐसी पहलों से सरकारी योजनाओं और फैसलों की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के साथ-साथ उनकी वास्तविक समस्याओं को समझने का अवसर भी मिलता है।

सूखा केवल कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाली समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर किसान परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विवाह और संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए ऐसे संकट के समय आर्थिक सहायता के साथ सामाजिक और भावनात्मक संबल देना भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

हालांकि, इन मुलाकातों के माध्यम से पैदा हुए विश्वास को सरकारी योजनाओं के प्रभावी और निरंतर क्रियान्वयन से और मजबूत करना आवश्यक है। पात्र लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंचाना, पीने के पानी और पशुओं के चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा खेती को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रभावी उपाय करना भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता जमा करना, उनकी समस्याओं पर निर्णय लेना और साथ ही उनके घर पहुंचकर सुख-दुख में सहभागी बनना, इन दोनों प्रयासों से सरकार की भूमिका स्पष्ट होती है। संकट के समय किसान अकेला नहीं है, सरकार उसके साथ खड़ी है, यह विश्वास पैदा करना ही इन पहलों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के इन दौरों से भविष्य की विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करने का अवसर भी मिलता है। वर्षों से अधूरी पड़ी बुनियादी सुविधाओं, जल भंडारण, सिंचाई, जल संरक्षण, कृषि आधारित व्यवसायों और ग्रामीण रोजगार के क्षेत्रों में किन सुधारों की आवश्यकता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव सरकार के शीर्ष नेतृत्व को मिलता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की बढ़ती अनिश्चितता को देखते हुए टिकाऊ और दीर्घकालिक उपायों की योजना बनाना जरूरी है। भविष्य में कितना भी गंभीर सूखा पड़े, ग्रामीण जीवन की व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए मजबूत ढांचा तैयार करना आवश्यक है। इस दृष्टि से ऐसे दौरे भविष्य की विकास योजनाओं के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं। इन पहलों का दोहरा लाभ है। एक ओर संकटग्रस्त परिवारों को भावनात्मक संबल मिलता है, वहीं दूसरी ओर सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों को समझकर विकास की योजनाएं बनाने का अवसर मिलता है।

दिवाली के प्रकाश में सूखा प्रभावित परिवारों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाने का यह प्रयास है। आर्थिक सहायता के साथ मानवीय संवेदना जोड़कर सरकार ने आम नागरिकों के जीवन से जुड़ने की कोशिश की है। किसानों के घरों में दिवाली के दीप जलते रहें, इसके लिए उनके बैंक खातों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है और साथ ही सरकार के प्रतिनिधि उनके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं।

यही है सूखे के संकट में संवेदनशील प्रशासन का मानवीय चेहरा!