क्या महाराष्ट्र में भी लागू होगी समान नागरिक संहिता (UCC)? डिप्टी CM ने दिया जवाब!
अहमदाबाद/मुंबई: गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) की आवश्यकता का आकलन करने और उसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। इस फैसले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा? खासतौर पर महाराष्ट्र में इसे लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं।
महाराष्ट्र में UCC पर क्या बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे?
जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि क्या गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी UCC लागू होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि,
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और मैं इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे।”
इस बयान से साफ हो गया है कि महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और आने वाले दिनों में कोई ठोस निर्णय ले सकती है।
गुजरात में 45 दिनों में आएगी रिपोर्ट
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
UCC पैनल में कौन-कौन शामिल?
गुजरात सरकार द्वारा गठित इस कमेटी में शामिल सदस्य हैं:
- जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना देसाई (अध्यक्ष)
- सी.एल. मीणा (सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी)
- आर.सी. कोडेकर (अधिवक्ता)
- दक्षेष ठाकर (शिक्षाविद्)
- गीता श्रॉफ (सामाजिक कार्यकर्ता)
गुजरात सरकार का बयान
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि,
“UCC की आवश्यकता का आकलन करने और उसका मसौदा तैयार करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में यह कमेटी बनाई है। रिपोर्ट मिलने के बाद हम आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लेंगे।”
क्या महाराष्ट्र भी उठाएगा यह कदम?
गुजरात के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में भी समान नागरिक संहिता पर विचार-विमर्श तेज़ हो गया है। अब सभी की नज़रें महाराष्ट्र सरकार पर टिकी हैं कि क्या गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी UCC लागू होगा? आने वाले दिनों में इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है।
