महाराष्ट्र सरकार ‘लव जिहाद’ और धर्मांतरण पर सख्त कानून लाने की तैयारी में, अबू आजमी ने बताया संविधान विरोधी
महाराष्ट्र सरकार ‘लव जिहाद’ और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस संबंध में कानून लाने का वादा किया था, जिसे लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति का नेतृत्व राज्य पुलिस महानिदेशक करेंगे, जिसमें महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और विधि विभाग के सचिवों को शामिल किया गया है।
समिति छल-कपट और बलपूर्वक धर्मांतरण की शिकायतों की जांच करेगी और अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर एक कानूनी मसौदा तैयार करेगी।
इस कदम पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला और संविधान के खिलाफ बताया। अबू आजमी ने कहा कि यदि दोनों पक्ष सहमति से विवाह करते हैं, तो सरकार का इसमें दखल देना स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित नौ राज्यों में पहले ही ‘लव जिहाद’ विरोधी कानून लागू हैं। महाराष्ट्र में भी भाजपा नेता और हिंदू संगठनों ने इस कानून की मांग की है। सरकार समिति की रिपोर्ट के बाद अगले कदमों की घोषणा करेगी।
