वक्फ संशोधन कानून लागू: महाराष्ट्र में अवैध कब्जों पर सरकार की सख्ती, विपक्ष ने जताई साजिश की आशंका
मुंबई – संसद से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, जिससे यह अब कानून बन गया है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने, अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने और घोटालों को रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया है। मराठवाड़ा क्षेत्र में करीब 60% वक्फ जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी सामने आने के बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने मिलकर वक्फ की जमीनें हड़प ली हैं और अब समय आ गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
वहीं, विपक्ष ने इस कानून को मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जे की तैयारी बताया है। शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि सरकार की नजर वक्फ की बेशकीमती जमीनों पर है और इस कानून की आड़ में बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाएगा।
समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि वक्फ की संपत्ति हमारे बुजुर्गों ने मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों और अनाथालयों के लिए दान की थी। सरकार अब उसे हड़पने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को अब न्याय की उम्मीद नहीं रही।
राज्यसभा में इस मुद्दे पर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल और संजय राउत के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एक-दूसरे पर राजनीतिक निष्ठा बदलने के आरोप लगाए गए।
अब देखना होगा कि यह नया कानून पारदर्शिता और न्याय लाता है या फिर जैसा विपक्ष कह रहा है, यह एक नया राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा।
