प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार, शेख मुख्तार अहमद ने दी आंदोलन की चेतावनी
कन्नड: प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 के तहत बिना सर्वे किए मंजूर की गई घरकुल सूची को अवैध बताते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की गई है। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के मराठवाड़ा अध्यक्ष शेख मुख्तार अहमद के नेतृत्व में गटविकास अधिकारी, पंचायत समिति, कन्नड को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई कि यदि 10 दिनों के भीतर इस सूची को रद्द कर नई सर्वे आधारित सूची जारी नहीं की गई, तो कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन किया जाएगा।
क्या है मामला?
कन्नड तालुका के अंबा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने के लिए 2018 में एक सूची तैयार की गई थी। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा का आरोप है कि यह सूची पूरी तरह से नियम विरुद्ध बनाई गई है। संगठन के अनुसार, इस योजना के तहत वास्तविक गरीबों का नाम सूची में नहीं है, जबकि संपन्न किसानों और अन्य लोगों के नाम अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर डाले गए हैं।
आरोप है कि इस योजना के तहत गांव में कोई सर्वे नहीं किया गया और न ही अंबा ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया। फिर भी, संबंधित अधिकारियों ने अपने मनमाने तरीके से 59 लोगों की सूची जारी कर दी, जिससे गरीबों के साथ अन्याय हुआ है।
10 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो अनशन
भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के मराठवाड़ा अध्यक्ष शेख मुख्तार अहमद ने मांग की है कि इस मामले की तुरंत जांच करवाई जाए और जारी की गई सूची को रद्द कर पुनः सर्वे किया जाए। साथ ही, अंबा ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित कर वास्तविक लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जाए।
उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामवासियों के सहयोग से पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा आमरण अनशन शुरू करेगा। साथ ही, इसके कारण होने वाली किसी भी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
