“औरंगाबाद में बदलाव की लहर — अतिक्रमण हटाओ से लेकर किसान आंदोलनों तक!”

🏙️ औरंगाबाद शहर की खबरें:

1. जालना रोड पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज़
   नगर निगम ने जालना रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 490 अतिक्रमण हटाए। इस अभियान में भारी पुलिस बल, मजदूर और मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। आवासीय अतिक्रमण को हटाने के लिए 15 अगस्त तक की मोहलत दी गई है।
2. CMIA का नया कार्यकारिणी गठन
   चेंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर (CMIA) की नई कार्यकारिणी घोषित हुई। उत्सव मच्छार को अध्यक्ष और मिहिर सौंदलगेकर को मानद सचिव नियुक्त किया गया है।

🌾 औरंगाबाद जिले व मराठवाड़ा से:

3. कमजोर मानसून से किसानों की चिंता बढ़ी
   मराठवाड़ा में मानसून की धीमी शुरुआत से अब तक औसतन 30% से अधिक बारिश की कमी दर्ज की गई है। जिले के कई हिस्सों में बोआई नहीं हो पाई है। किसान खरीफ फसलों की बुआई को लेकर परेशान हैं।
4. फसल ऋण वितरण में देरी
   औरंगाबाद जिले में इस वर्ष ₹1597 करोड़ के फसल ऋण लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 42% वितरण हुआ है। प्रशासन ने बैंक और सहकारी संस्थानों को तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
5. शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के विरोध में आंदोलन
   बीड और हिंगोली की तरह औरंगाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नागपुर–गोवा एक्सप्रेसवे के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। कई गांवों में किसानों ने सरकारी नोटिस जलाकर विरोध दर्ज किया।
6. शहर में पानी आपूर्ति पर असंतोष
   नल कनेक्शन की अनियमितता, कम दबाव और जल कटौती के चलते कई इलाकों में नागरिकों ने स्थानीय अधिकारियों के पास शिकायतें दर्ज कराई हैं।
7. ट्रैफिक पुलिस का हेलमेट अभियान
   शहर में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों पर विशेष अभियान चलाया गया। सैकड़ों गाड़ियों का चालान काटा गया और लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम समझाए गए।
8. बिजली कटौती से नागरिक हलाकान
   जिले के ग्रामीण व उपनगरों में बार-बार बिजली जाने की घटनाओं से लोग परेशान हैं। किसानों की सिंचाई व्यवस्था भी बाधित हो रही है।
9. शहर में डेंगू और मलेरिया की आशंका
   शुरुआती बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे और फॉगिंग अभियान शुरू कर दिया है।
10. शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया तेज़
    नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के साथ ही स्कूल-कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जोरों पर है। निजी संस्थानों में सीटों को लेकर होड़ मची हुई है।