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जालना: नवनिर्वाचित नगरसेवकों के लिए विशेष कानून एवं सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न

जालना/कादरी हुसैन

जालना शहर के विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अब कानून और सुरक्षा का मजबूत आधार मिलेगा। जालना महानगरपालिका के नवनिर्वाचित नगरसेवक एवं नगरसेविकाओं के लिए आज एक विशेष एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ‘संवाद मेळावा’ और ‘प्रशिक्षण’ जैसे दोहरे उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में पोक्सो कानून, महिला सुरक्षा, नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्परिणाम और साइबर क्राइम जैसे गंभीर विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन किया गया।

यह कार्यशाला 23 अप्रैल 2026 को पुलिस विभाग की ओर से आयोजित की गई। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक मा. अजय कुमार बंसल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मा. आयुष नोपाणी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का उद्घाटन जालना महानगरपालिका की आयुक्त श्रीमती अंजली शर्मा के हाथों हुआ, जबकि अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल ने की। प्रमुख अतिथियों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी, पुलिस उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी, प्रभारी पुलिस उपअधीक्षक (गृह) रायततुवार, अशोक पांगारकर, कमलेश खरे तथा अक्षय गोरंट्याल की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

प्रशिक्षण शिविर में विशेषज्ञ अधिकारियों ने विभिन्न कानूनी विषयों पर मार्गदर्शन दिया। ए.टी.सी. के सपोनि सचिन इंगेवाड ने नशीले पदार्थों के सेवन और उसके समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणामों पर विस्तार से जानकारी दी। चंदनझिरा पुलिस थाने की सपोनि श्रीमती स्नेहा करेवाड ने पोक्सो (POCSO) कानून और महिला सुरक्षा के संबंध में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं, बढ़ते डिजिटल अपराधों के मद्देनज़र संजय सोनवणे ने साइबर सुरक्षा विषय पर मार्गदर्शन किया।

कार्यक्रम का प्रास्ताविक महिला एवं बाल कल्याण विभाग की सभापति श्रीमती संध्याताई देठे ने किया। उन्होंने इस शिविर की आवश्यकता और नगरसेवकों के लिए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में उपसभापति श्रीमती पद्मा मानधणी ने महानगरपालिका की ओर से आयोजकों, प्रशिक्षकों और उपस्थित नगरसेवकों का आभार व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम का सुव्यवस्थित आयोजन सपोनि सचिन इंगेवाड द्वारा किया गया, जबकि संचालन संजय सोनवणे ने किया। शिविर में नगरसेवक, नगरसेविकाएं और पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस प्रशिक्षण के माध्यम से नवनिर्वाचित नगरसेवकों को कानून की जानकारी मिलने से प्रभागों में अपराध नियंत्रण और महिला-बाल सुरक्षा के लिए पुलिस एवं प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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