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“राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, जनसेवा होना चाहिए” – खान एजाज़ अहमद

औरंगाबाद | खासदार टाईम्स वृत्तसेवा 

देश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता और जनसेवा से जुड़े खान एजाज़ अहमद ने वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपना विज़न सामने रखा है। उनका कहना है कि भारत की राजनीति को अब सत्ता केंद्रित सोच से बाहर निकलकर जनसेवा, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित मॉडल की ओर बढ़ना होगा।

खान एजाज़ अहमद का मानना है कि आज देश का एक बड़ा वर्ग ऐसी राजनीति की अपेक्षा कर रहा है, जिसमें विकास, समान अवसर और जनता की भागीदारी सर्वोच्च प्राथमिकता हो। उनके अनुसार, राजनीति का वास्तविक उद्देश्य समाज की समस्याओं का समाधान करना होना चाहिए, न कि केवल चुनाव जीतना।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 का चुनाव केवल सरकार चुनने का अवसर नहीं होगा, बल्कि देश की राजनीतिक संस्कृति और कार्यशैली में बदलाव का भी महत्वपूर्ण अवसर होगा। उनका मानना है कि भविष्य की राजनीति संवाद, विश्वास और विकास के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए।

खान एजाज़ अहमद ने अपने विज़न में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देने की बात कही। उनका कहना है कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए और युवाओं को नीति निर्माण की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें जनता के प्रति जवाबदेही स्पष्ट हो और निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बने। साथ ही उन्होंने मुद्दों पर आधारित राजनीति को बढ़ावा देने की वकालत की।

जनता से संवाद करते हुए खान एजाज़ अहमद ने कहा कि स्थायी परिवर्तन केवल राजनीतिक दलों या नेताओं से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से संभव है। उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक सहभागिता निभाने की अपील की।

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी राजनीति की आवश्यकता है जो विश्वास पैदा करे, परिणाम दे और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए। उनके अनुसार, यदि शासन व्यवस्था का केंद्र आम नागरिक होगा, तो देश के विकास को नई गति मिल सकती है।

वर्ष 2029 को ध्यान में रखते हुए खान एजाज़ अहमद ने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसी सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देना है, जिसमें विकास, समानता, पारदर्शिता और जनहित सर्वोपरि हों।

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