AIMIM नगरसेवकों के वार्डों में फंड आवंटन में भेदभाव का आरोप, विपक्ष नेता समीर साजिद बिल्डर द्वारा मुख्यमंत्री से जांच की मांग
औरंगाबाद • खासदार टाईम्स वृत्तसेवा
AIMIM नगरसेवकों के वार्डों में विकास निधि आवंटित करते समय सत्ताधारी भाजपा द्वारा भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले की जांच कराने की मांग सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की गई है। विपक्ष के नेता समीर साजिद बिल्डर ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
औरंगाबाद महानगरपालिका में विपक्ष की मांगों पर महापौर और सत्ताधारी पक्ष द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के अवसर पर AIMIM ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।
समीर साजिद बिल्डर ने औरंगाबाद महानगरपालिका में विकास कार्यों के लिए किए जा रहे निधि आवंटन, बाहरी स्रोतों से कर्मचारियों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को कथित रूप से किए गए अतिरिक्त भुगतान सहित विभिन्न आर्थिक लेन-देन की जांच की मांग की है। उन्होंने सभी नगरसेवकों को समान रूप से विकास निधि उपलब्ध कराने की मांग भी मुख्यमंत्री फडणवीस के समक्ष रखी।
ज्ञापन में कहा गया है कि शहर के विकास कार्यों के लिए निधि पहले ही अपर्याप्त है, ऐसे में उपलब्ध निधि के वितरण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। AIMIM नगरसेवकों के वार्डों को तुलनात्मक रूप से कम निधि मिलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टीगत भेदभाव किए बिना सभी नगरसेवकों को समान विकास निधि देने की मांग की।
सड़कों की मरम्मत के लिए तत्काल निधि की मांग
शहर में गैस पाइपलाइन और जलापूर्ति के कार्यों के लिए विभिन्न सड़कों की खुदाई की गई है। काम पूरा होने के बावजूद कई स्थानों पर सड़कों की पूर्ववत मरम्मत नहीं की गई है। इससे नागरिकों को हो रही परेशानी को देखते हुए संबंधित सड़कों की तत्काल मरम्मत के लिए निधि उपलब्ध कराने की मांग ज्ञापन में की गई है।
चिकलठाणा विमानतल से पडेगांव-मिटमिटा तक के महत्वपूर्ण मार्ग के चौड़ीकरण के बाद के शेष कार्य भी लंबित हैं। इस मार्ग के प्रलंबित कार्यों को तत्काल शुरू कर पूरा करने की मांग की गई है।
समीर साजिद बिल्डर के अनुसार, मुख्यमंत्री ने ज्ञापन में की गई मांगों पर चर्चा के लिए जल्द ही मुलाकात का समय देने का आश्वासन दिया है।
गरीब लाभार्थियों को दस्तावेजों में राहत देने की मांग
ज्ञापन में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र गरीब लाभार्थियों की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। घर के लिए कर्ज लेते समय आवश्यक दस्तावेजों की शर्तों के कारण पात्र लाभार्थियों को परेशानी हो रही है। इसलिए कर्ज प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में राहत देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देने की मांग की गई है।
इसके अलावा शहर की बाजारपेठों में हाथगाड़ियों पर व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए अलग हॉकर्स जोन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। हॉकर्स जोन की व्यवस्था होने तक हाथगाड़ीधारकों के खिलाफ कार्रवाई रोकने और जुर्माना वसूली पर भी रोक लगाने की मांग विपक्ष के नेता समीर साजिद बिल्डर ने की है।
