CBI निदेशक की नियुक्ति के लिए PM मोदी ने बुलाया राहुल गांधी को, पाक तनाव के बीच उठे सवालों पर लगी विराम
नई दिल्ली: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पीएमओ बुलाने की खबर ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही थीं कि कहीं यह बैठक पाकिस्तान पर किसी बड़ी कार्रवाई से तो जुड़ी नहीं है। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि राहुल गांधी को CBI निदेशक की नियुक्ति को लेकर बुलाया गया था।
CBI चीफ की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक
सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक उच्चस्तरीय चयन समिति द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश) शामिल होते हैं। सोमवार को इसी समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई।
राजनीतिक महत्व रखती है यह नियुक्ति
सीबीआई निदेशक का कार्यकाल दो वर्षों का होता है, और यह नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत होती है। आमतौर पर यह पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है। चयन में अधिकारी की निष्पक्षता, अनुभव और प्रशासनिक योग्यता को प्रमुखता दी जाती है।
पिछले वर्षों में सीबीआई की भूमिका को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच कई बार विवाद हुए हैं। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि एजेंसी का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे में निदेशक पद की नियुक्ति काफी संवेदनशील और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है।
सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को मिला जवाब
प्रधानमंत्री द्वारा राहुल गांधी को बुलाए जाने की खबर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ यूज़र्स ने यहां तक कयास लगाए कि यह बैठक पाकिस्तान पर संभावित सैन्य कार्रवाई से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, वास्तविकता सामने आने के बाद इन सभी कयासों पर विराम लग गया है।
अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगला CBI निदेशक कौन होगा और क्या यह नियुक्ति संस्थान की निष्पक्षता को और मज़बूत करेगी या फिर नए सियासी विवाद को जन्म देगी।
