औरंगाबाद: समाजकल्याण विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री को निवेदन, कठोर कार्रवाई की मांग
औरंगाबाद, दि. 23 अगस्त 2025: समाजकल्याण विभाग में गंभीर भ्रष्टाचार और वंचित समाज घटकों पर हो रहे अन्याय के विरोध में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य को विशेष निवेदन सौंपा गया। यह निवेदन समाजकल्याण विभाग के माजी प्रादेशिक उपआयुक्त जलील शेख के भ्रष्टाचारपूर्ण कामकाज के खिलाफ दिया गया है। निवेदनकर्ताओं ने जलील शेख के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
निवेदन के प्रमुख मुद्दे:
- अत्याचार पीड़ित परिवारों को मदद न करना और निधि रोकना।
- वर्ष 2022 में अनिवार्य त्रैमासिक अत्याचार बैठक न लेकर कानूनी जिम्मेदारी की अनदेखी।
- दौरों की डायरी और रिपोर्ट छिपाना।
- शासन निर्णय 18/08/2004 का उल्लंघन कर सैकड़ों बोगस दिव्यांग शाला कर्मचारियों को अवैध मान्यता।
- शासकीय छात्रावास में छात्रों को निकृष्ट दर्जे का भोजन, जिसके विरोध में छात्रों ने कलेक्टर निवास पर मोर्चा निकाला।
- आश्रम शालाओं में बोगस विद्यार्थी दाखिल कर निधि का दुरुपयोग।
- राजे होळकर योजना के अंतर्गत धनगर समाज के लिए आए करोड़ों रुपयों का गबन।
- भारी मात्रा में अवैध संपत्ति जमा कर भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा करना।
प्रमुख मांगें:
- जलील शेख को तत्काल निलंबित किया जाए।
- उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच की जाए।
- उन्हें औरंगाबाद से हटाकर किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त न किया जाए।
- स्वतंत्र जांच समिति गठित कर घोटाले की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए।
ऑल इंडिया पैंथर सेना का बयान:
महाराष्ट्र प्रवक्ता एवं युवा अध्यक्ष अमोल उर्फ बंटी सदाशिवे ने कहा,
“समाजकल्याण विभाग वंचित, दलित, पिछड़े और बहुजन समाज के हक के लिए है। लेकिन जलील शेख के भ्रष्टाचार के कारण गरीब छात्रों, आश्रमशालाओं और अत्याचारग्रस्तों को न्याय नहीं मिला। करोड़ों रुपये की हेराफेरी कर शासन योजनाओं का पैसा लूटा गया है। हमने मुख्यमंत्री को निवेदन देकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा हमें सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा।”
– ऑल इंडिया पैंथर सेना
