अब नहीं चलेगा अवैध निर्माण! औरंगाबाद प्रशासक ने दिए तोड़फोड़ और नोटिस के आदेश

औरंगाबाद: शहर में आज भी बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिससे नगर निगम को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासक जी. श्रीकांत ने गुरुवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि अनधिकृत निर्माण करने वाले नागरिकों को तुरंत नोटिस जारी किया जाए।

पिछले कुछ वर्षों में प्लॉट खरीदकर बिना अनुमति खुलेआम निर्माण करने का चलन तेजी से बढ़ा है। नगररचना विभाग के पास सालभर में केवल 1500 से 1700 ही फाइलें निर्माण अनुमति के लिए आती हैं। वहीं, अनधिकृत निर्माण करने वालों पर नगर निगम केवल दोगुना संपत्ति कर लगाता है, जिससे लोग अनुमति लेने की प्रक्रिया को दरकिनार कर देते हैं। इन अवैध मकानों के मालिक नगर निगम की सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

प्रशासक ने गुरुवार को साफ निर्देश दिए कि प्रत्येक जोन कार्यालय अब इन निर्माणों पर कड़ी नजर रखे। साथ ही, जोन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गुठेवारी बस्तियों में अनधिकृत निर्माण की पहचान कर नोटिस थमाए जाएं और उन्हें गुठेवारी प्रक्रिया के अनुसार अपनी संपत्ति नियमित करने के निर्देश दिए जाएं। यदि यह प्रक्रिया नहीं की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक बस्ती में गुठेवारी के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के भी आदेश दिए गए।

बैंकों को भी निर्देश
प्रशासक ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन संपत्तियों के पास गुठेवारी प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें किसी भी बैंक से कर्ज नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए शहर की सभी राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों के साथ पत्राचार किया जाएगा।