30 सितम्बर तक बच्चों का आधार अपडेट ज़रूरी, वरना नहीं मिलेगा शासकीय योजनाओं का लाभ
पुणे : बच्चों की शैक्षणिक सुविधाओं और शासकीय योजनाओं का लाभ पाने के लिए अब आधार कार्ड अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 30 सितम्बर 2025 तक की अंतिम तारीख तय की है। यदि इस तारीख तक आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं किया गया, तो छात्रों का नाम शालेय सूची में होने के बावजूद उन्हें शिष्यवृत्ति, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, साइकिल और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।
शासन के नियमों के अनुसार, छात्रों की सही जानकारी यू-डायस प्लस (U-DISE Plus) पोर्टल पर उपलब्ध होना आवश्यक है और शाळा के पास आधार क्रमांक की वैध नोंद होना भी ज़रूरी है। समयसीमा बीत जाने के बाद किया गया प्रमाणीकरण मान्य नहीं होगा।
आधार प्रमाणीकरण क्यों ज़रूरी?
सरकार के मुताबिक, कई शालाओं में फर्जी छात्रों के नाम दिखाकर योजनाओं का गलत फायदा उठाया जा रहा है। आधार प्रमाणीकरण से वास्तविक छात्रों की पहचान सुनिश्चित होगी और योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी।
चिंताजनक आंकड़े
पिंपरी-चिंचवड़ समेत पूरे जिले में अभी तक लगभग 50 हजार छात्रों का आधार प्रमाणीकरण लंबित है। इनमें से करीब 10 हजार छात्रों के पास आधार कार्ड ही नहीं है, जो बेहद गंभीर स्थिति है। इतने बड़े पैमाने पर छात्र शासकीय सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं, जिससे अभिभावकों और शाला प्रबंधन में चिंता बढ़ गई है।
शालाओं पर भी असर
यदि छात्रों की नोंद अधूरी रहती है, तो इसका असर केवल छात्रों पर ही नहीं बल्कि शालाओं पर भी पड़ेगा। कम छात्र दर्ज होने पर शालाओं की मान्यता कम हो सकती है।
अभिभावकों के लिए अपील
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे तुरंत अपने बच्चों के आधार कार्ड की जांच करें, आवश्यक सुधार कराएं और शाला को सही जानकारी दें। अंतिम समय की भीड़ और परेशानी से बचने के लिए यह प्रक्रिया जल्द पूरी करना ही हितावह होगा।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार प्रमाणीकरण के बिना किसी भी शासकीय योजना का लाभ छात्रों को नहीं मिलेगा।
