औरंगाबाद: शहर विकास आराखड़े पर 2273 आपत्तियों की सुनवाई पूरी, जल्द सरकार को रिपोर्ट
औरंगाबाद में शहर विकास आराखड़े से बाहर रखे गए हिस्सों पर नागरिकों की आपत्तियों की सुनवाई पूरी हो गई है। गुरुवार, 4 सितंबर को स्मार्ट सिटी कार्यालय में हुई इस सुनवाई में कुल 2273 आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया गया।
नगररचना विभाग के उपसंचालक एम. बी. नागरगोजे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति ने यह सुनवाई की। इस समिति में सहायक संचालक टी. जे. मदने, सहायक संचालक सातपुते और मनपा के सहसंचालक कौस्तुभ भावे शामिल थे।
संशोधित शहर विकास आराखड़े में आरक्षण हटाना, नए आरक्षण शामिल करना और सड़कों की चौड़ाई में बदलाव जैसे कई अहम बिंदु शामिल थे। खासकर जालना रोड और आंबेडकर चौक से पिसादेवी रोड तक के कई महत्वपूर्ण मार्गों पर सुनवाई की गई।
नगरविकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया था, उन्हें अलग से सूचना दी जाएगी। अगर किसी आक्षेपधारक की आपत्ति का समाधान नहीं हुआ तो वे नगररचना सहसंचालक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
समिति ने सभी आपत्तियां और सुझाव ध्यानपूर्वक सुने हैं। इन आधार पर तैयार किया गया विस्तृत अहवाल जल्द ही शासन को सौंपा जाएगा।
