जालना यूथ कांग्रेस ने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र शुल्क वृद्धि और नागरिक सुविधाओं की खराब स्थिति पर जताया कड़ा विरोध
जालना/कादरी हुसैन
जालना शहर में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र शुल्क वृद्धि, कर विवरण और नोंदवही नक्कल शुल्क में बढ़ोतरी तथा नागरिक सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर जालना जिला यूथ कांग्रेस ने नगर प्रशासन के खिलाफ तीव्र नाराजगी व्यक्त की।
जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शेख वसीम लालमिया के नेतृत्व में महानगरपालिका प्रशासक और आयुक्त संतोष खांडेकर को एक लिखित निवेदन सौंपा गया।
निवेदन में कहा गया कि शासन के 2025 के निर्देशानुसार जन्म प्रमाणपत्र को ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसके लिए अब ₹500 वसूला जा रहा है, जबकि पहले यह शुल्क मात्र ₹100 था। दस वर्ष पुराने प्रमाणपत्र की आवश्यकता होने पर ₹1000 तक शुल्क लिया जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने मांग की कि यह शुल्क ₹20–₹25 प्रति वर्ष तक सीमित किया जाए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रमाणपत्र निःशुल्क या रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाए।
इसके साथ ही कर विवरण और नोंदवही नक्कल शुल्क में पांच गुना बढ़ोतरी को अन्यायपूर्ण बताया गया और इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मांग की गई। यूथ कांग्रेस ने कहा कि किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाए या नागरिक सलाहकार समिति का गठन किया जाए।
निवेदन में स्वच्छता और बिजली आपूर्ति की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। सणासुदी के इस पर्वकाल में शहर की साफ-सफाई अधूरी है, कचरा समय पर नहीं उठाया जा रहा है, नालियों की सफाई अधूरी है और कई क्षेत्रों में दुर्गंध व मच्छरजन्य रोगों का खतरा बढ़ गया है। बिजली कटौती के कारण जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। यूथ कांग्रेस ने मांग की कि बिजली आने के बाद कम से कम एक घंटे अतिरिक्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और प्रत्येक विभाग में “नागरिक प्रतिसाद अधिकारी” नियुक्त किए जाएं, जो 72 घंटे में शिकायतों का निवारण करें।
निवेदन देनेवालों में अतीक खान, मोहम्मद नजीब, फारूक तुंडीवाले, शेख शकील, आरेफ़ खान, हाजी अब्दुल हमीद, शेख इब्राहिम, शेख वसीम, सैफ सिद्दीकी, शेख अश्फाक, ईमरान खान, अब्दुल रज्जाक, शेख अकबर, अब्दुल जब्बार और सैफ खान उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि जालना महानगरपालिका का मुख्य कर्तव्य नागरिकों को पारदर्शी और सुलभ सेवा प्रदान करना है, और शुल्क वृद्धि तथा सुविधाओं की उपेक्षा सीधे गरीब वर्ग पर असर डाल रही है।
यूथ कांग्रेस ने नगर आयुक्त से आग्रह किया कि शुल्क वृद्धि का निर्णय पुनर्विचार हेतु स्थगित किया जाए और संबंधित विभाग प्रमुखों की बैठक बुलाकर नागरिकों की सुझावों को स्वीकार किया जाए।
