संजय गांधी निराधार योजना की लंबित फाइलों के निपटारे की मांग, कांग्रेस दिव्यांग प्रकोष्ठ ने सौंपा ज्ञापन
औरंगाबाद | खासदार टाईम्स वृत्तसेवा
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिव्यांग विकास एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ (DCD) की ओर से औरंगाबाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर संजय गांधी निराधार योजना के तहत लंबित फाइलों का तत्काल निपटारा करने तथा लाभार्थियों को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि संजय गांधी निराधार योजना के अंतर्गत दिव्यांग, निराधार, विधवा महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी संख्या में फाइलें तलाठी एवं तहसील कार्यालयों में पिछले 15 से 16 दिनों से लंबित पड़ी हैं। इसके कारण जरूरतमंद नागरिकों को सरकारी सहायता समय पर नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कांग्रेस दिव्यांग प्रकोष्ठ का आरोप है कि लाभार्थियों को बार-बार यह कहकर वापस भेजा जा रहा है कि वेबसाइट बंद है। इससे नए आवेदनों की स्वीकृति और पहले से लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हो गई है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि हजारों लाभार्थियों की करीब 3,000 फाइलें विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि इन सभी मामलों की तत्काल समीक्षा कर पात्र लाभार्थियों को न्याय दिया जाए।
ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के समक्ष प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जिनमें संजय गांधी योजना की वेबसाइट को सुचारु रूप से चालू करना, तलाठी एवं तहसील कार्यालयों में लंबित फाइलों की त्वरित जांच कर उनका निपटारा करना, सभी लंबित और मंजूर मामलों का शीघ्र पुनर्विलोकन कर लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाना, स्वीकृत लाभार्थियों को बिना देरी नोटिस जारी कर योजना का लाभ उपलब्ध कराना तथा शासन के जीआर के अनुसार दिव्यांग, निराधार, विधवा महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की बाधा के बिना योजना का लाभ सुनिश्चित करना शामिल है।
ज्ञापन पर शहराध्यक्ष (दिव्यांग प्रकोष्ठ) मिर्जा जाकी बेग, जिलाध्यक्ष अनजुम मुदस्सिर अंसारी सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि इस गंभीर विषय पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर पात्र लाभार्थियों को राहत प्रदान की जाए।
